Maratónica sesión
Diputados avaló la Ley de Bases y entró en la discusión en particular
Sin interrupciones, el debate que comenzó el lunes al mediodía terminó en la aprobación, en general y por 142 votos a favor, de uno de los proyectos impulsados por el presidente Milei. No se descartan cambios en el articulado. Falta tratar el paquete fiscal que incluye la restitución de Ganancias.
Luego de más de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados nacional votó en general el proyecto de Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos que en su origen tenía más de 600 artículos y llegó al recinto con 223. Por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de mayoría de la “ley ómnibus” obtuvo la media sanción en general e ingresó en el tratamiento en particular.
De acuerdo a lo que se definió antes de comenzar la sesión, el tratamiento se haría capítulo por capítulo, cuestión que se terminará de dirimir, teniendo en cuenta que existen objeciones en algunos puntos claves.
Recién después será el turno del tratamiento del paquete fiscal, en general, y luego en particular. Por lo que se descarta que quedarán varias horas más de actividad en la Cámara baja. El objetivo es llegar al miércoles 1ª de mayo, día del Trabajador, con la media sanción asegurada en los dos proyectos que luego deberán ser debatidos por el Senado.
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Los puntos en disputa
De acuerdo a la síntesis elaborada por Noticias Argentinas, los puntos en conflicto y que más discusión prometen son el capítulo de Reforma del Estado; el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) -ambos de la ley Bases-; y la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, en la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
El primer punto aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional "a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada" ya sea "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o "la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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En cuanto al régimen de incentivos, la crítica principal es que no se incluyó a las economías regionales por lo que se podrían impulsar cambios desde la oposición “dialoguista”.
Con respecto al Impuesto a las Ganancias, el proyecto fija un mínimo no imponible en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos, tema que plantea divisiones dentro del radicalismo.