Jornada de sensibilización
El desafío de la inclusión: construir ciudades para todos
El Punto Violeta fue la sede para la disertación de la abogada especializada Mariela Peña.
Por Ana Inés Dobal
En el marco del mes de la Inclusión de las personas con Discapacidad, CODIM organizó la jornada "El desafío de la Inclusión, como construir ciudades para todos". La misma se desarrolló en Rufino el sábado por la mañana con gran concurrencia y despertando gran interés.
Charla y encuentro
El Punto Violeta fue la sede para la disertación de la abogada especializada Mariela Peña. A partir de las 9 comenzó el movimiento con la llegada de padres, docentes y comunidad, haciéndose eco de esta posibilidad de conocer y aprender.
Sobre calle Santa Fe a la altura del 200, a media cuadra del Centro Cultural donde ayer culminó la Feria del Libro, el diálogo sobre una ciudad inclusiva subió su volumen con la convocatoria abierta y gratuita.
La realización del encuentro se logró gracias a la gesta de Codim, Acdisfe (Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines en Santa Fe) y la Municipalidad de Rufino.
En el primer módulo la disertante abordó: políticas públicas, rol del estado la familia y la sociedad para el desarrollo de ciudades inclusivas. En el segundo, la temática circuló entorno a "Herramientas para la vida autónoma, cómo garantizar el acceso a la salud, el trabajo y la educación"
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Agentes de cambio
Antes del cierre, se realizó la exposición de conclusiones, la participación siempre protagónica de los principales motores de impulso y cambio: padres, profesionales y una comunidad que se hacen eco, sensible a las necesidades de transformación, promocionando derechos y difundiendo información determinante para generar Inclusión real.
El evento se extendió hasta después del mediodía con una participación amplia de diferentes sectores de la comunidad. Este tipo de abordajes se hace cada vez más regular y cotidiano, permitiéndoles a todos aprender, empatizar y cambiar para ser esa ciudad inclusiva que merecemos y necesitamos en forma urgente.
Al finalizar algunos testimonios y rostros desanimados, expresaban sensaciones encontradas por la ausencia de representantes del sector judicial más especializado y "la presencia siempre, de los mismos de siempre. Pasa que la discapacidad no garpa", expresó una mamá desilusionada porque esperaba participación y presencias que faltaron, que puedan capitalizar la información para realmente crear una ciudad inclusiva.
Por último, aseguró: "Seguiremos haciendo nuestra parte. Ojalá la próxima sí vengan los que tienen que venir para formarse y transformar".