Rostom solicitó a la Municipalidad “la conservación de fuentes laborales”
La concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom, solicitó al intendente Leonel Chiarella que apueste a “conservar las fuentes laborales de los planes de empleo o dependientes contratados por el municipio”.
La iniciativa fue presentada en la última sesión del Legislativo local, y aprobada en forma unánime por todos los bloques.
La edil hizo hincapié en “la preocupante situación que afecta a gran parte de la sociedad con motivo de la pandemia, la cual ha repercutido fuertemente en la realidad de las familias tanto en materia sanitaria como económica. Y ha complejizado y recrudecido la situación económica de una gran parte de las familias del país y de nuestra ciudad, la cual claramente no queda ajena a estos dolorosos efectos”
En este contexto, “tomé conocimiento de una serie de rescisiones de contratos y bajas que el propio municipio ha dispuesto en medio de esta especial y compleja coyuntura. Por lo cual consideramos sería oportuno evaluar la suspensión en la toma de este tipo de decisiones atento entendemos resultaría oportuno que el estado local, acompañara desde su lugar y en la medida de las posibilidades a aquellas familias que viven del salario municipal, o para las cuales éste significa una parte considerable de su economía familiar, evitando, llegar al despido hasta tanto ésta difícil situación que se atraviesa se modifique”, agregó.
El proyecto de Comunicación, en su principal artículo pide al intendente “la conservación de las fuentes laborales de los planes de empleo o dependientes contratados por el municipio, buscando alternativas al despido, como pueden ser, por ejemplo; la modificación de horarios, desempeño de tareas, reubicación de áreas, y/o todo aquello que favorezca al cuidado y preservación de la fuente laboral hasta tanto se mantenga esta delicada situación derivada de la pandemia”.
Al mismo tiempo, solicita a “Leonel Chiarella y al área de recursos humanos, poner todos sus esfuerzos en acompañar desde su lugar a aquellas familias que viven del salario municipal”.